मुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना 2023 राजस्थान की सरकार ने असंगठित क्षेत्र के निर्माण श्रमिकों और चिन्हित स्ट्रीट वेंडर्स के कल्याण के लिए एक नई योजना पेश की है। इस योजना का नाम है ‘मुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना 2023’।
मुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना 2023 के तहत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएंगे:
- अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में, श्रमिकों और चिन्हित स्ट्रीट वेंडर्स को और उनके परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
- यह सहायता राशि, 25 से 60 वर्ष के परिवार के सदस्यों को मिलेगी, जब वे अस्पताल में भर्ती हों।
- इस सहायता की अवधि 7 दिन होगी और इसके दौरान प्रतिदिन ₹200 राशि श्रमिकों के बैंक खाते में दी जाएगी।
- यदि श्रमिक या स्ट्रीट वेंडर अस्पताल में न्यूनतम 24 घंटे भर्ती होते हैं, तो वे इस सहायता के पात्र होंगे।
उद्देश्य:-
मुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना 2023, राजस्थान सरकार की एक प्रमुख पहल है, जिसे राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के द्वारा शुरू की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और स्ट्रीट वेंडर्स के कल्याण के लिए है। यह योजना उन्हें अस्पताल में भर्ती होने के दौरान आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई है।
इस योजना के तहत, जब भी श्रमिक या स्ट्रीट वेंडर अस्पताल में भर्ती होते हैं, तो उनके उपचार के लिए एक निश्चित राशि होती है जो उनके बैंक खाते में जमा की जाती है। यह सहायता राशि उन्हें उनके मेडिकल खर्चों में मदद करती है।
राजस्थान सरकार की इस अद्वितीय पहल से, अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिक और स्ट्रीट वेंडर्स अब आर्थिक सहायता के बिना अस्पताल में उपचार पाने में सक्षम होंगे।
मुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना 2023, श्रमिकों और स्ट्रीट वेंडर्स के जीवन में आर्थिक स्थिरता लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। यह योजना उन्हें अस्पताल में भर्ती होने के दौरान आर्थिक बोझ को कम करने में मदद करेगी, जिससे वे अपने स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान दे सकेंगे।
यदि आप अपने नज़दीकी श्रमिक या स्ट्रीट वेंडर हैं, तो आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए, आपको सिर्फ अपना पंजीकरण करवाना होगा और अस्पताल में भर्ती होने पर आपको यह सहायता मिलेगी। इस तरह, राजस्थान सरकार ने अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों और स्ट्रीट वेंडर्स के कल्याण के लिए एक कदम बढ़ाया है। यह एक आदर्श उदाहरण है जो दिखाता है कि कैसे राज्य सरकार अपने नागरिकों के कल्याण के लिए प्रयासरत हो सकती है।