कृषि विभाग राजस्थान योजना की विस्तृत जानकारी के लिए हमने यह विस्तृत लेख तैयार किया है। इस लेख में हम संक्षेप में जानेगे विभिन्न कृषि सम्बन्धी योजनाओं और कृषि मिशन के बारे में।
राजस्थान में मुख्यमंत्री द्वारा प्रारम्भ की गई योजनाओ की सहायता से कृषि के क्षेत्र में किसानों को विशेष लाभ प्राप्त हो रहा है। राज्य सरकार की कृषि क्षेत्र में योजनाओं और वित्तीय प्रबंधन कार्यक्रमों की उपयोगिता बढ़ रही है, जिससे कृषकों को विकास की दिशा में बढ़ावा मिल रहा है। इसके तहत, कृषक कल्याण कोष की राशि में 7500 करोड़ रुपए की वृद्धि की गई है, जो किसानों को अधिक मदद प्रदान करेगी।
राजस्थान सरकार के प्रयासों से कृषि क्षेत्र में उन्नति और खुशहाली की गति में तेजी आ रही है।
मुख्यमंत्री द्वारा लिए गए निर्णयों से किसानों को प्राप्त होने वाले लाभ:
- वर्ष 2022-23 से राजस्थान में किसानों के लिए अलग-अलग कृषि बजट प्रारंभ किया गया है, जिससे कृषकों को विकास की दिशा में बढ़ावा मिलेगा।
- कृषक कल्याण कोष की राशि में वृद्धि करके 7500 करोड़ रुपए की राशि का निर्धारण किया गया है, जिससे इस कोष की महत्ता और मदद बढ़ेंगी।
- राजस्थान सरकार द्वारा 42 हजार करोड़ रुपए की राशि का व्यय करके राज्य में चल रही सभी कृषि सम्बन्धी योजनाओं का लाभ किसानों तक पहुंचाया जा रहा है।
- किसानों को हर महीने 2000 यूनिट बिजली मुफ्त मिल रही है, जो उन्हें बड़ी राहत देगा और उनकी उत्पादकता को बढ़ाएगा।
- कृषि मंडियों की संख्या बढ़ाई जा रही है, जिससे किसानों को उनकी उपज के अच्छे दाम मिल रहे हैं और व्यापार में भी उन्नति हो सके ।
- राजस्थान देश में एकमात्र ऐसी सरकार है। जो लंबी बीमारी से पीड़ित मृत पशुओं के मुआवजे के तौर पर पशुपालकों को 40-40 हजार रुपए सहायता राशि प्रदान कर रही है।
- इसके लिए 42 हजार पशुपालकों के खातों में 175 करोड़ रुपए की राशि जमा की गई है, जिससे पशुपालकों को आर्थिक सहायता मिलेगी और उनके लिए सुविधाएं सुनिश्चित होंगी।
- मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना के तहत, 2 दुधारू पशुओं का निशुल्क बीमा कराया जा रहा है, जिससे पशुपालकों को पशु मृत्यु के समय योजना का लाभ मिलेगा।
- राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से पशुपालक और किसान आर्थिक दृष्टि से मजबूत हो रहे है।
कृषि विभाग राजस्थान योजना 2023 : जन कल्याणकारी योजनाओं की संक्षिप्त प्रस्तुति
किसानों को योजनाओं से लाभ प्राप्त करने के लिए राजस्थान की सरकार ने कड़ी मेहनत की है। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कृषि क्षेत्र में विशेष योजनाओं की शुरुआत की है। जिनसे किसानों को अनेक लाभ प्राप्त हो रहे हैं।
इन योजनाओं के माध्यम से किसानों को वित्तीय सहायता, बिजली सुविधा, उत्पादों की मंडी में बेहतर दाम, दुधारू पशु की मृत्यु के मुआवजे और पशुओं के बीमा की सुविधा मिल रही है।
यह सब कदम न केवल किसानों के जीवन को सुखमय बना रहे हैं, बल्कि कृषि क्षेत्र के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इस प्रकार, राजस्थान सरकार ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए उच्चतम स्तर पर कार्य किया है और आर्थिक समृद्धि के मार्ग में उन्हें अग्रसर किया है।
कृषि विभाग योजना : राजस्थान में संचालित कृषि कल्याणकारी योजनाओं की सूची
नि:शुल्क सब्जी बीज किट वितरण योजना:
यह योजना राजस्थान के कृषि आधारित किसानों के लिए है। अब वे सब्जियां उगाने के लिए निशुल्क बीज प्राप्त करेंगे। यह महत्वपूर्ण पहल है, क्योंकि इससे उनकी खेती की लागत कम होगी और उन्हें बेहतर मुनाफा मिलेगा।
कृषि विभाग की ओर से प्रदान किए जाने वाले बीज उन सब्जियों के आधार पर होंगे, जो उनके जिले में प्रमुखता से उगाई जाती हैं।
- राजस्थान के किसानों को सब्जियां उगाने के लिए निशुल्क सब्जी बीज किट वितरित किए जाएंगे।
- राज्य में उत्पन्न होने वाली सब्जियों के आधार पर ही कृषि विभाग की ओर से बीज दिए जाएंगे।
- राजस्थान उद्यानिकी मिशन द्वारा 20 लाख किसानों को निशुल्क बीज प्रदान किए जाएंगे।
- यह आपूर्ति राष्ट्रीय बीज निगम के माध्यम से होगी।
- 0.05 हेक्टेयर भूमि के लिए एकल सब्जी बीज किट और 0.01 हेक्टेयर भूमि के लिए कोम्बो सब्जी बीज किट उपलब्ध करवाए जाएंगे।
- प्रति किसान परिवार एक सब्जी बीज किट का पैकेट दिया जाएगा।
- किट वितरण का कार्य ग्राम पंचायत की कमेटी के माध्यम से होगा।
इस योजना की विस्तृत जानकारी को आप इस लिंक में माध्यम से जान सकते है : – नि:शुल्क सब्जी बीज किट वितरण योजना
मुख्यमंत्री बीज स्वावलम्बन योजना:
मुख्यमंत्री बीज स्वावलम्बन योजना के तहत किसानों को उन्नत बीज उत्पादन का वितरण किया जाता है। इसके मुख्य तत्वों में फसलों का चयन, कृषक समूहों का गठन, बीज वितरण, प्रशिक्षण और रोगिंग शामिल हैं। यह योजना किसानों को उन्नत खेती के लिए मदद करने का महत्वपूर्ण कदम है।
- खरीफ सीजन में ज्वार, सोयाबीन, मूंगफली, मूंग, मोठ, उड़द और रबी सीजन में गेहूं, जौ, चना जैसी फसलों के उत्पादन का कार्यक्रम है।
- रुचि और प्रगतिशीलता वाले किसानों से एक समूह गठित किया जाता है। प्रत्येक समूह में 30 से 50 किसान होते हैं, जो उस फसल की खेती करते है। जिसके लिए योजना लागू होती है।
- प्रत्येक समूह में 2-4 बीज उत्पादक किसानों का चयन समूह द्वारा किया जाता है। ये सदस्य उन बीजों का उत्पादन करते हैं जो आगामी वर्ष में बोने के लिए उपयोग होते हैं।
- प्रत्येक कृषक समूह के बीज उत्पादक किसानों को उनकी पसंद के आधारित बीज निःशुल्क मिलते हैं।
- समूह के किसानों के लिए तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। जहां उन्हें बीज उत्पादन की पूरी प्रक्रिया के बारे में जानकारी मिलती है। रोगिंग के लिए भी किसानों को भुगतान किया जाता है।
इस योजना के माध्यम से, राज्य सरकार किसानों के लिए सामर्थ्यशाली और उच्च गुणवत्तायुक्त बीज प्रदान करके उनके उत्पादकता को बढ़ाने का प्रयास कर रही है। यह उन्नत कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण कदम है जो किसानों के लिए समृद्धि और सशक्तिकरण का साधन बन सकता है।
👉🏻 मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना
निःशुल्क मिलेट मिनीकिट वितरण योजना:
- राजस्थान सरकार कृषि विभाग द्वारा राज्य के खेतों में कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। इसके तहत, लगभग 24 लाख लघु व सीमांत किसानों को खरीफ फसल की बुवाई के लिए बाजरा, मक्का, मूंग, मोठ और तिल के बीजों के मिनी किट उपलब्ध करवाएं जाएंगे।
- इन मिनी किटों का वितरण जून के पहले सप्ताह से शुरू किया जाएगा। इसके लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में सरपंच और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की कमेटी गठित की जाएगी, जो किसानों का चयन करेगी और उन्हें बीजों के मिनी किट प्रदान करेगी।
- इस वर्ष, राजस्थान में मिलेट की खेती और उसके उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 8 लाख लघु व सीमांत किसानों को हाइब्रिड बाजरा के मिनी किट वितरित किए जाएंगे।
- इसके अलावा, आदिवासी और अन्य क्षेत्रों में रहने वाले लगभग 11 लाख किसानों को शंकर मक्का के मिनी किट वितरित किए जाएंगे।
- राज्य के 3 लाख किसानों को मूंग और 1-1 लाख किसानों को मोठ और तिल के मिनी किट प्रदान किए जाएंगे। इस मिनी किट वितरण के लिए सरकार 16 करोड़ रुपये व्यय करेगी।
- यह पहल कृषि विभाग के एडिशनल डायरेक्टर श्री यशपाल महावत द्वारा आगे बढ़ाई गई है। उन्नत किस्म के बीज खरीद के लिए राजस्थान बीज निगम और एनएससी से स्वीकृति प्राप्त की गई है।
- मिनी किट वितरण के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर किसानों का चयन होगा, जिसके बाद उन्हें एग्रीकल्चर सुपरवाइजर द्वारा मिनी किट प्रदान की जाएगी। इसके लिए जन आधार कार्ड की जरूरत होगी।
राजस्थान सरकार ने किसानों को अच्छी उपज और खेती के प्रति जागरूक करने का संकल्प लिया है। यह नवीन पहल लघु व सीमांत किसानों के लिए एक मार्गदर्शक कदम साबित होगी।
कृषक उपहार योजना राजस्थान:
- कृषक उपहार योजना राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई है। यह योजना किसानों को उनकी फसलों का विक्रय आसान बनाने के लिए विकसित की गई है। इस योजना राजस्थान के मंडी, खंड, और राज्य स्तर पर लॉटरी के माध्यम से तीन श्रेणियों में चयनित किसानों को पुरस्कृत किया जाता है।
- योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को ई-नाम पोर्टल के माध्यम से फसलों की बेचाई और ई-पेमेंट के माध्यम से भुगतान प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना है, ताकि उन्हें अधिक लाभ मिल सके।
- इस योजना की प्रक्रिया कृषि विपणन विभाग के निर्देशन में शुरू हुई है। जब भी योजना की लॉटरी खोलने की तिथि और स्थान तय किए जाते हैं, तो उसकी सूचना समाचार पत्रों के माध्यम से प्रसारित की जाती है। विजेता को उसके बैंक खाते में पुरस्कार राशि भी प्रदान की जाती है।
पुरस्कार राशि:
- कृषक उपहार योजना में मंडी, खंड और राज्य स्तरों पर न्यूनतम 10,000 रु से लेकर 2,50,000 रु तक पुरस्कार का का प्रावधान है।
इस योजना के माध्यम से राजस्थान के किसानों को उनकी मेहनत को मान्यता मिल रही है। उन्हें अधिक आत्मविश्वास मिल रहा है। यह एक प्रगतिशील कदम है जो किसानों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने की दिशा में बढ़ावा देने का लक्ष्य रखता है। यह योजना उन्हें उत्पादकता और फसल का सही मूल्य देने में सहायता करेगी।
राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन:
यह मिशन संगठित, सुगम और उच्च योग्यता वाली कृषि प्रणाली की प्रोत्साहना करके राजस्थान के किसानों उनकी मेहनत का उचित मूल्य दिला रहा है। इससे खेती में लागत कम होती है और मुनाफा बढ़ता है, जो किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाता है।
- सूक्ष्म सिंचाई मिशन का उद्देश्य राजस्थान में शुष्क प्रदेशों में कम पानी के उपयोग से अधिक पैदावार दिलाना है।
- मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 2022-23 के बजट में कृषि क्षेत्र को बेहतर बनाने की घोषणा की थी।
- कृषि संबंधी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए सूक्ष्म सिंचाई मिशन योजना महत्वपूर्ण है।
- इस मिशन के अंतर्गत, किसानों को सिंचाई उपकरणों का उपयोग करने और जल संग्रह करने की प्रेरणा मिलती है।
- मिशन के अंतर्गत किसान भाइयो को ड्रिप सिंचाई, हयड्रोफोनिक कृषि प्रणाली आदि आधुनिक तकनीको से खेती करने की प्रेरणा दी जाती है।
- इस मिशन का मुख्य उद्देश्य पर हेक्टर भूमि में उपज को बढ़ाना साथ ही काम पानी का उपयोग करके जल संरक्षण करना है।
कृषि विभाग राजस्थान योजना द्वारा बढ़ती पैदावार,और सिंचाई सुविधाओं की प्रोत्साहना के साथ, सूक्ष्म सिंचाई मिशन राजस्थान की कृषि क्षेत्र को विकास की ओर अग्रसर कर रहा है। इसके माध्यम से किसानों को जल संचय, जल नियंत्रण और सशक्त सिंचाई व्यवस्था का लाभ मिल रहा है।
👉🏻 सूक्ष्म सिंचाई मिशन राजस्थान
मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना:
- कृषक साथी योजना के तहत किसानों को खेत में तारबंदी के लिए ₹48000 की अनुदान राशि दी जा रही है।
- यह योजना नीलगाय, आवरा पशुओं और जंगली जानवरों से होने वाले नुकसान से खड़ी फसल की सुरक्षा के लिए है।
- कृषक साथी योजना के तहत छोटे स्तर पर कार्य कर रहे किसानों को तारबंदी की लागत का 60% या अधिकतम ₹48000 की सहायता दी जाएगी।
- अन्य किसानों को लागत का 50% या अधिकतम ₹40000 की सहायता राशि दी जाएगी।
- पिछले 2 वर्षों में, राज्य सरकार ने 35000 से अधिक किसानों को 100 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी है।
- राजस्थान सरकार ने कृषि बजट 2023 में कृषकों के हित के लिए विभिन्न प्रकार की घोषणाएं की हैं।
कृषि विभाग राजस्थान योजना 2023 के द्वारा राजस्थान सरकार ने किसानों के लिए कई ऐतिहासिक कदम उठाए हैं, जो कृषि क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण हैं। इन योजनाओं के माध्यम से किसानों को आर्थिक सहायता मिलेगी और उन्हें अधिक उन्नत और समृद्ध खेती की ओर प्रोत्साहित किया जाएगा।
