मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने पूर्व में अलवर जिले में राजनैतिक दौरे में मीडिया से बातचीत के दौरान ओला, उबर, स्विग्गी, जोमैटो तथा ऑनलाइन कंपनियों में ऑनलाइन डिलीवरी करने तथा अन्य ऑनलाइन कंपनियों में काम करने वाले लोगों के आने वाले भविष्य को लेकर चिंता व्यक्त की थी
मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन क्षेत्र में काम करने वाले युवाओं को राहत देने के लिए बजट 2023-24 में कई घोषणाएं की है जिससे ऑनलाइन क्षेत्र में काम करने वाले युवाओं को भविष्य में कोई समस्या का सामना ना करना पड़े
मुख्यमंत्री जी द्वारा ऑनलाइन क्षेत्र में काम करने वाले युवाओं की रक्षा के लिए यह अहम कदम उठाया है
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अभी वर्तमान में ओला उबर स्वैगी जोमैटो तथा अमेजॉन जैसी कंपनियों ने युवाओं को संविदा के तौर पर जोड़ रखा है जिन्हें वह कभी भी निकाल सकती है। तथा इन कर्मचारियों और उनके परिवारों को आर्थिक अस्थिरता का सामना करना पड़ता है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा पूरे देश के साथ प्रदेश में भी ऑनलाइन काम करने वाले युवाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है आज प्रदेश में इनकी संख्या 3 से 4 लाख तक हो चुकी है
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि यह कंपनियां वहां काम करने वाले युवाओं के लिए कोई भी सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था नहीं करती है इसलिए इन युवाओं की सामाजिक सुरक्षा तथा इनको शोषण से बचाने के लिए आने वाले वर्ष में कई कदम उठाए जाएंगे
ऑनलाइन कंपनियों में मनमाने तरीके से कर्मचारियो को वेतन दिया जाता है कर्मचारियो को दिए जाने वाले वेतन तथा समय का कोई निर्धारित पैमाना नहीं होता है कुछ कंपनियां कार्य के समय के हिसाब से तोह कुछ आर्डर की संख्या से हिसाब से वेतन निर्धारित करती है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ऑनलाइन काम करने वाले युवाओं के लिए ‘गिग वर्कर्स वेलफेयर एक्ट’ लाया जाएगा जिसके तहत ‘गिग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड’ की स्थापना की जाएगी