राजस्थान सरकार में सामूहिक विवाह सम्मेलनों को बढ़ चढ़ कर प्रोत्साहित करती है। सामूहिक विवाह के आयोजन के लिए अनुदान राशि भी दी जाती है।
अब राजस्थान सरकार सामूहिक विवाह सम्मेलनों को प्रोत्साहित करने के लिए उनकी प्रोत्साहन राशि की अनुदान को बढ़ा रही है
राजस्थान सरकार सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत दी जाने वाली अनुदान राशि को 18000 रुपए से बढ़ाकर ₹25000 कर दिया है। अब सामूहिक विवाह सम्मेलन में विवाह करने वाले नववधू को ₹21000 की अनुदान राशि दी जाएगी तथा सामूहिक विवाह सम्मेलन को आयोजित करने वाली संस्था को ₹4000 का अनुदान दिया जाएगा।
वर्तमान में सामूहिक विवाह सम्मेलन में विवाह करने करने पर दी जाने वाली अनुदान राशि ₹18000 है। जिसमें से ₹15000 नववधू को अनुदान राशि के रूप में दिए जा रहे है। तथा ₹3000 सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजित करने वाली संस्था को अनुदान के रूप में दिए जा रहे है।
अनुदान राशि की बढ़ोतरी 1 अप्रैल 2023 के बाद होने वाले सामूहिक विवाह सम्मेलन पर लागु होगी। इस दिनांक के बाद संपन्न होने वाले विवाहों में सम्मिलित नववधू और सामूहिक विवाह करवाने वाली संस्था को दी जाएगी।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा लिए गए इस निर्णय से समाज में चल रही कुरीतियाँ जैसे दहेज प्रथाओं, बाल विवाह व विवाह में होने वाले अत्यधिक व्यय को खत्म करने के तरफ एक सराहनीय कदम है।
सामूहिक विवाह सम्मेलन जैसे आयोजन से समाज में चल रही को कुप्रथाओं को रोकने में सहायता मिलेगी तथा इससे विवाह में होने वाले अनावश्यक व्यय को रोका जा सकेगा।
श्री अशोक गहलोत ने यह कहा है कि जो संस्था अलग अलग समाज, जातियो तथा धर्मो के परिवार को सामूहिक विवाह सम्मेलन में सम्मिलित करेगा उस संस्था को ₹10,00,000 की अतिरिक्त सहायता राशि दी जाएगी। सामूहिक विवाह सम्मेलन के अंतर्गत न्यूनतम 25 जोड़ों के विवाह का आयोजन करने पर यह अतिरिक्त अनुदान राशि दी जाएगी। सामूहिक विवाह सम्मेलन के अंतर्गत लगभग 20 संस्थाओं को 2 करोड रुपए की सहायता राशि दिए जाने का प्रावधान किया गया है।
मुख्यमंत्री जी ने नवीनतम बजट 2023 24 में तक़रीबन 4000 जोड़ों के सामूहिक विवाह के लिए 10 करोड़ रुपए का अनुदान देने की घोषणा की है।