अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए समान अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण पहल की है।
राजकीय अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों के निर्माण के माध्यम से उन्हें निःशुल्क आवासीय शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस सकारात्मक कदम से समाज में शिक्षा के क्षेत्र में समानता और समरसता को बढ़ावा मिलेगा।
राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में 15 राजकीय अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इस उपकरण को विकसित करने के लिए 120 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
इन आवासीय विद्यालयों के निर्माण से अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए उचित वातावरण प्रदान किया जाएगा।
नवनिर्मित अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों की सूची:
बालक व बालिकाओं के लिए नवनिर्मित अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय निम्नलिखित स्थानों पर स्थापित किए जाएंगे:
नवीन बालक राजकीय अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय राजस्थान की सूची :
| जिला का नाम | बालक राजकीय अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय का नाम |
| जोधपुर | जोधपुर |
| झुंझुनूं | झुंझुनूं |
| कोटा | कोटा |
| टोंक | टोंक |
| बीकानेर | बीकानेर |
| सीकर | सीकर |
| भरतपुर | पहाड़ी |
| भरतपुर | कामां |
| जोधपुर | जेतडासर (बाप) |
| जैसलमेर | नाचना (पोकरण) |
नवीन बालिका राजकीय अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय राजस्थान की सूची :
| जिला का नाम | बालिका राजकीय अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय का नाम |
| अलवर | रामगढ़ |
| भरतपुर | नगर |
| बाड़मेर | रमजान की गफन (चौहटन) |
| बाड़मेर | सेड़वा |
| अजमेर | सरवाड़ |
अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय विशेषता:
- प्रत्येक आवासीय विद्यालय 8 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा।
- प्रत्येक आवासीय विद्यालय की क्षमता होगी 100 विद्यार्थी।
- आवासीय विद्यालयों का निर्माण उचित शिक्षा और आधुनिक सुविधाओं के साथ किया जाएगा।
- इन विद्यालयों में उत्कृष्ट शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए अनुभवी शिक्षकों का चयन किया जाएगा।
- आवासीय विद्यालयों में विशेष ध्यान रखा जाएगा कि छात्र-छात्राओं के विकास को संपूर्णतः ध्यान में रखते हुए उनके सामाजिक, शैक्षिक, और आर्थिक विकास को सुनिश्चित किया जाए।
मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के इस सकारात्मक पहल से अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में समान अवसर प्रदान किया जा रहा है।
इन राजकीय अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों के निर्माण से उन्हें उचित शिक्षा और संसाधनों का समर्थन मिलेगा। इससे वे अपने भविष्य को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकेंगे।
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