राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने हाल ही में राज्य के विभिन्न राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों को मजबूती प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। जिसके अंतर्गत उन्होंने 746 नए पदों के सृजन की स्वीकृति दी है, जिससे शिक्षा क्षेत्र में अधिक से अधिक योगदान करने वाले योग्य और प्रतिभाशाली युवाओं को अवसर प्राप्त हो सके ।
![government school new 746 post announced](https://sujasbulletin.com/wp-content/uploads/2023/06/government-school-new-746-post-announced.webp)
नवीन सृजित पदों का विवरण निम्न प्रकार है:-
पद का नाम | पदों की संख्या |
व्याख्याता | 667 पद |
प्रयोगशाला सहायक | 79 पद |
नवनिर्मित पदों के सृजन का उद्देश्य:-
इस पदों के सृजन का मुख्य उद्देश्य उन स्कूलों की सहायता करना है जिनमें नए विषयों और संकायों की शुरुआत की गई है। इससे विद्यार्थियों को उनकी रुचि के अनुसार विषय चुनने का अवसर मिलेगा, जो उनकी सामर्थ्य और रुचियों का निर्माण करने में मदद करेगा।
मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने राज्य बजट-2023 में यह घोषणा की थी कि राजकीय विद्यालयों में नए संकाय और विषयों की शुरुआत की जाएगी। इन नवीन पदों के सृजन से विद्यार्थियों को नई दिशा और बेहतर अवसर मिलेगा।
राजस्थान मुख्यमंत्री द्वारा उठाया गया यह एक अत्यंत सार्थक कदम है जो राज्य के शिक्षा प्रणाली को नई ऊर्जा देगा। इससे विद्यालयों में नई शिक्षा नीतियों और विषयों को सहायता मिलेगी जिससे वे छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदान करने में सक्षम होंगे।
इससे राज्य के विद्यालयों मैं अध्ययन कर रहे विद्यार्थी अधिक से अधिक विषयों का अपनी योग्यता और रुचि के अनुसार चुनाव कर सकेंगे।और अपने भविष्य के निर्माण में भी एक नई दिशा प्राप्त कर पाएंगे।
इस कदम की मुख्य विशेषता यह है कि यह न केवल राज्य के शिक्षा क्षेत्र में नवीनता और विविधता लाने में मदद करेगा, बल्कि यह विद्यार्थियों को नए विषयों और क्षेत्रों के प्रति अपनी रुचि और योग्यताओं को पहचानने का अवसर भी प्रदान करेगा। यह उन्हें व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास में सहायता करेगा।
नवीनता और अभिनवता, ये दोनों ही तत्व हमारी शिक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण हैं। शिक्षा प्रणाली में नवीनता के जरिए ही हम अपने विद्यार्थियों को उनके भविष्य के लिए तैयार कर सकते हैं, जो कि एक ज्ञान सम्पन्न, समावेशी और विकास के लिए बेहतरीन प्रयास है।
डॉ भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 2023