ग्रामीण इंदिरा रसोई योजना राजस्थान के माध्यम से राजस्थान के ग्रामीण कस्बों में निवास करने वाले कम आय वर्ग के श्रमिकों, देहाड़ी मजदूरों और छात्रों को ₹8 रुपए में भरपेट पौष्टिक भोजन करवाया जायेगा।
इंदिरा रसोई योजना के द्वारा संपूर्ण राजस्थान के बड़े शहरों में तकरीबन एक हजार इंदिरा रसोइयों का संचालन किया जा रहा है।
शहरों में चल रही इंदिरा रसोई योजना की लोकप्रियता और सफलता को देखते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने राजस्थान के बजट वर्ष 2023-24 में इस योजना का विस्तार राजस्थान के ग्रामीणों कस्बा में भी करने की घोषणा की थी।
इसी घोषणा को अमल में लाते हुए ग्रामीण इंदिरा रसोई योजना राजस्थान की शुरुआत 1 जून 2023 से होना प्रस्तावित है।
इसकी जानकारी राजस्थान के मुख्य सचिव श्रीमती उषा शर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में राजस्थान स्वायत शासन सचिव श्री जोगाराम ने दी।
इंदिरा रसोई योजना के उद्देश्य :-
- इंदिरा रसोई योजना के माध्यम से राजस्थान के विभिन्न बड़े शहरों में तकरीबन एक हजार इंदिरा रसोईया संचालित की जा रही है।
- इन रसोइयों में बड़ी ही स्वच्छता के साथ पौष्टिक व स्वादिष्ट आहार बनाया जाता है। साथ ही यहां बैठने की उत्तम व्यवस्था की जाती है। इन रसोइयों में ₹8 रुपए भरपेट भोजन के आधार पर कोई भी भोजन ग्रहण कर सकता है।
- यह रसोईया मुख्य रूप से श्रमिकों, पढ़ाई कर रहे छात्र-छात्रों और जरूरतमंदों के लिए बनाई गई है।
- इस योजना के माध्यम से सभी व्यक्तियों को न्यूनतम दैनिक कैलोरी प्राप्त हो सके यह सुनिश्चित किया जाता है।
- यह रसोईया शहर के जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में बनी हुई है। जैसे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन आदि जहां श्रमिकों, छात्र -छात्राओं की आवाजाही अधिक होती है।
इंदिरा रसोई योजना की विशेषताएँ
- ₹8 रुपये में भरपेट स्वच्छ पौष्टिक एवं घर जैसा खाना।
- बैठने की उत्तम व्यवस्था।
- इस योजना में प्रति पाली राजस्थान सरकार द्वारा ₹17 का अनुदान दिया जाता है।
- भोजन में प्रति थाली मुख्य रूप से 100 ग्राम सब्जी 100 ग्राम दाल चार चपाती तथा अचार दिया जाता है।
इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत 20 अगस्त 2022 की राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा की गई।
” कोई भी भूखा नहीं सोए “
राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा बजट 2023-24 की घोषणा के अनुसार 1 जून 2023 को इस योजना का विस्तार ग्रामीण कस्बों में किया जायेगा।