मुख्यमंत्री आश्रित सेवा योजना का उद्देश्य दिव्यांग, वृद्धजन तथा विधवा महिला जैसे आश्रितों को राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली जनकल्याणकारी सेवाओं का लाभ घर बैठे पहुंचाना है।
राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश में आश्रित लोगों के लिए मुख्यमंत्री आश्रित सेवा योजना का शुभारंभ सोमवार दिनांक 20 मार्च 2023 को किया गया है।
मुख्यमंत्री आश्रित सेवा योजना राजस्थान की विशेषताएं
राज्य में कई ऐसे वृद्धजन, दिव्यांग और विधवा महिलाएं है। जो अपने किसी सरकारी काम को करने हेतु कहीं आने जाने में असमर्थ है।
इस योजना के माध्यम से सरकार ऐसे आश्रितों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री आश्रित सेवा योजना के माध्यम से उन्हें घर बैठे सरकारी सहयोग प्रदान करेगी।
राजकीय दस्तावेजों को समय-समय पर अपडेट करना अनिवार्य है। परंतु बुजुर्ग दिव्यांग व विधवा महिला आश्रितों, जिनके घर में उनके अलावा बाहर का काम करने वाला कोई भी नहीं है।
ऐसे लोगों के लिए सरकार ने उन्हें घर पर ही सर्विस अधिकारी भेज कर उनके दस्तावेजों के अपडेशन का कार्य अपने हाथ में ही ले लिया है।
आम जनता को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए कई दस्तावेज अपडेट रखने होते है। जैसे
- राशन कार्ड या राशन सूची में नए सदस्य का नाम जुड़वाना
- जन्म पंजीकरण
- मृत्यु पंजीकरण
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- पालनहार योजना के दस्तावेज
- पेंशन के लिए आवेदन व सत्यापन
अतः नागरिकों की इन्हीं जरूरतों का ध्यान रखते हुए राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री आश्रित सेवा योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। इसमें एक सरकारी अधिकारी उन जरूरतमंद बुजुर्गों अथवा एकल महिलाओं के पास जाकर उनके दस्तावेजों के अपडेशन का कार्य पूर्ण करेगा।
जिससे उन्हें सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ सुचारू रूप से मिलता रहे
इस योजना के माध्यम से सरकार यह भी सुनिश्चित करेगी कि सरकार द्वारा भेजा गया। अधिकारी बुजुर्ग एवं एकल महिलाओं के घर जाकर न केवल उन्हें दस्तावेजों के अपडेशन संबंधी भारी कठिनाइयों में सहायता करेगा बल्कि नई योजनाओं में आवेदन करने के लिए भी सहायता करेगा।
यदि किसी दस्तावेज के अपडेशन के लिए उस क्षेत्र से संबंधित कार्यालय या जिला कलेक्टर के पास जाना पड़े तो वह अधिकारी स्वयं उस कार्यालय या जिला कलेक्टर से मिलकर उस कार्य को पूर्ण करवाएगा।
राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा की गई नवीन घोषणाएं मार्च 2023
यह योजना आश्रितों जैसे दिव्यांग, वृद्धजन तथा विधवा महिला को सरकार द्वारा दी जाने वाली जनकल्याणकारी सेवाओं की सुविधा घर बैठे पहुंचाना है।