राजस्थान अनुसूचित जाति भागीदारी (जन सहभागिता) योजना के अंतर्गत, अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाले गांवों और बस्तियों में संरचना संबंधी विकास और विस्तार कार्य किए जा सकेंगे, जिससे इन क्षेत्रों का समग्र विकास सुनिश्चित होगा।
राजस्थान सरकार अनुसूचित जाति समुदाय के उन्नयन के लिए सशक्त प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों के समग्र विकास हेतु ‘अनुसूचित जाति भागीदारी (जन सहभागिता) योजना’ के प्रारूप को मंजूरी प्रदान की है।
राजस्थान अनुसूचित जाति भागीदारी ( जन सहभागिता ) योजना 2023 के अंतर्गत किये जाने वाले कार्य व उद्देश्य
- योजना का मुख्य उद्देश्य है अनुसूचित जाति क्षेत्रों में सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक विकास को गति देना।
- योजना के तहत अनुसूचित जाति क्षेत्रों में आंगनवाड़ी केंद्र, स्वच्छ पेयजल सुविधाएं, सड़कें, विद्युतीकरण, नालियाँ, सामुदायिक शौचालय, पुलियाँ जैसी मूलभूत सुविधाएं विकसित की जाएंगी।
- योजना के अंतर्गत विद्यालय, महाविद्यालय, छात्रावास, चिकित्सा केंद्र, डॉ. अम्बेडकर सामुदायिक केंद्रों का निर्माण और नवीनीकरण भी किया जाएगा।
- राजस्थान अनुसूचित जाति भागीदारी ( जन सहभागिता ) योजना 2023 माध्यम से अनुसूचित जाति के समुदाय को सकारात्मक परिवर्तन के लिए आवश्यक संसाधन और सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।
राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत का वक्तव्य:
मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इस योजना को अभियान में शामिल करने के लिए अपनी प्रशंसा व्यक्त की है। उन्होंने बताया कि यह योजना अनुसूचित जाति के क्षेत्रों के विकास को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम है और इससे अनुसूचित जाति के सबसे अवसादित वर्ग के लोगों को विकास का लाभ मिलेगा।
राजस्थान अनुसूचित जाति भागीदारी ( जन सहभागिता ) योजना 2023 का मंजूरी प्राप्त करना अनुसूचित जाति के क्षेत्रों के समग्र विकास की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह योजना समाज में अवसादित वर्ग के लोगों को सामाजिक, आर्थिक, और शैक्षिक दृष्टि से सुदृढ़ता और सम्मान प्रदान करने का प्रयास है।
मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में इस योजना की क्रियान्वयन प्रक्रिया से अनुसूचित जाति के क्षेत्रों में सामरिक, सामाजिक, और आर्थिक सुधार की उम्मीदें सकारात्मक रूप से बढ़ रही हैं। इस प्रकार, यह योजना राज्य के समग्र विकास के मार्ग में एक प्रगतिशील कदम साबित होगी।
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