राज्य सरकार ने प्रदेश में नए प्रशासनिक इकाइयों के गठन को मंजूरी दी है। इससे आमजन को राजकीय कार्य कराने में आसानी होगी और प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण के साथ-साथ क्षेत्र विकास को गति मिलेगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इस प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए 3 उपखंड, 7 तहसील और 20 नवीन उप तहसीलों के सृजन का ऐलान किया है।
राजस्थान नए उपखंड कार्यालयों की सूची :
| जिले का नाम | नवीन उपखण्ड कार्यालय का नाम |
|---|---|
| जोधपुर | बापिणी |
| जयपुर | किशनगढ़-रेनवाल |
| जयपुर | रामपुरा डाबड़ी |
- जोधपुर के बापिणी, जयपुर के किशनगढ़-रेनवाल, और रामपुरा डाबड़ी में नए उपखंड कार्यालय खोले जाएंगे।
- इनमें उपखंड अधिकारी, नायब तहसीलदार, और 36 अन्य पद स्थापित किए जाएंगे।
राजस्थान नई तहसीलों की सूची: –
| जिले का नाम | नवीन तहसीलो के नाम |
|---|---|
| अलवर | हरसोरा |
| बाड़मेर | सवाउ पदमसिंह |
| बाड़मेर | लीलसर |
| बाड़मेर | भियाड़ |
| बांसवाड़ा | छोटी सरवा |
| बारां | रेलावन |
| बीकानेर | दामोलाई मय राणेर |
| भीलवाड़ा | अंटाली |
| डूंगरपुर | सरोदा |
| धौलपुर | कोलारी |
| जोधपुर | पीलवा |
| करौली | शेरपुर |
| जालौर | खासरवीर |
| नागौर | गोटन |
| प्रतापगढ़ | पांचौड़ी |
| प्रतापगढ़ | मिठड़ी |
| प्रतापगढ़ | धमोतर |
| उदयपुर | खेरोदा |
| उदयपुर | कनबई |
- अलवर के हरसोरा में , बाड़मेर के सवाउ पदमसिंह में , पादरू, लीलसर, और भियाड़ में बनेगी उप तहसीलें।
- बांसवाड़ा के छोटी सरवा, बारां के रेलावन, बीकानेर के दामोलाई मय राणेर, भीलवाड़ा के अंटाली, और डूंगरपुर के सरोदा।
- कोलारी (धौलपुर), पीलवा (जोधपुर), शेरपुर (करौली), खासरवीर (जालौर), और गोटन (नागौर)।
- पांचौड़ी व मिठड़ी,धमोतर ( प्रतापगढ़), और खेरोदा व कनबई (उदयपुर)
पूर्व में स्वीकृत पदों की संख्या:
- श्री गहलोत ने केकड़ी और लालसोट के लिए 20 अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय के साथ-साथ कुल 20 पद स्वीकृत किए हैं।
- प्रतापगढ़ के सुहागपुरा और जोधपुर के आऊ नवीन उपखंड कार्यालय के लिए उपखंड अधिकारी के एक-एक पद सहित कुल 24 पदों की स्वीकृति दी गई है।
- सायरा-उदयपुर, जनूथर-भरतपुर, रामपुरा डाबड़ी-जयपुर, और गजसिंहपुर मंडी-श्रीगंगानगर में कुल 70 पदों की स्वीकृति दी गई है।
- अलवर, बाड़मेर, चित्तौड़गढ़, दौसा, बालाहेड़ी, भरतपुर, जैसलमेर, डूंगरपुर, नागौर, टोंक, और सवाई माधोपुर में नवीन उप तहसील कार्यालय खोले जाएंगे, जिसमें 120 पदों का सृजन होगा।
इस प्रस्ताव के माध्यम से राज्य सरकार ने नए प्रशासनिक इकाइयों के गठन का मंजूरी देकर आमजन को राजकीय कार्य में आसानी प्रदान करने का प्रयास किया है।
इससे न सिर्फ प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण होगा, बल्कि क्षेत्र विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। यह स्थानीय जनता के लिए एक सकारात्मक कदम है जो राज्य के विकास में नए संबल और संरचना को जोड़ने के लिए किया गया है।
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