राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने हाल ही में राजस्थान होमगार्ड कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इस निर्णय के तहत, उन्होंने होमगार्ड कर्मचारियों को उत्कृष्ट सुविधाएं प्रदान करने के साथ-साथ उनकी समस्याओं के समाधान हेतु एक समिति की स्थापना की है।
इसके अलावा, उन्होंने राजस्थान गृह रक्षा होमगार्ड कर्मचारियों के अनुबंध अवधि को 5 साल से बढ़ाकर 15 साल करने की मंजूरी भी दी है। यह निर्णय होमगार्ड कर्मचारियों को बड़ी सुखदायकता प्रदान करेगा और उनके लिए एक स्थायी रोजगार के अवसर साधेगा।
राजस्थान होमगार्ड समिति और उसकी कार्यक्षमता:
नए निर्णय के अनुसार, इस समिति की स्थापना गृह रक्षा के निदेशालय स्तर परहेगी और इसकी कार्यक्षमता सुनिश्चित की जाएगी। इस समिति का अध्यक्ष गृह विभाग के प्रमुख शासन सचिव बनेंगे।
समिति के सदस्यों में महानिदेशक एवं महासमादेष्टा (कमाण्डेंट जनरल), गृह रक्षा और महानिरीक्षक पुलिस गृह रक्षा भी शामिल होंगे। इस समिति में गृह विभाग के शासन सचिव सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे।
समिति के कार्य और लाभ:
यह समिति गृह रक्षा स्वयंसेवकों के लिए विभिन्न उपायों को अपनाएगी। इसके तहत, स्वयंसेवकों को 12 माह की नियोजन की सुविधा मिलेगी और उन्हें मानदेय पुलिस आरक्षी के समान भत्ता दिया जाएगा।
इसके साथ ही, उन्हें महंगाई भत्ता और ईएसआई/पीएफ की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। समिति का मुख्य कार्य होगा स्वयंसेवकों की समस्याओं के समय-समय पर निवारण करना और उन्हें आवश्यक सहायता प्रदान करना।
सारांश:
मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने राजस्थान गृह रक्षा स्वयंसेवकों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। उन्होंने सुविधाओं की वृद्धि के साथ ही समस्याओं के समाधान के लिए एक समिति की स्थापना की है।
इससे गृह रक्षा स्वयंसेवकों को बेहतर लाभ प्राप्त होगा और उन्हें नवीनीकरण की अधिक अवधि मिलेगी। यह निर्णय गृह रक्षा स्वयंसेवकों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है जो उनकी समृद्धि और संतुष्टि में मदद करेगा।
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