राजस्थान मुख्यमंत्री की अशोक गहलोत की अध्यक्षता में दिनांक 12 अप्रैल 2023 को राज्य मंत्रिमंडल के साथ बैठक की गई इस बैठक में कच्ची बस्तियों में पट्टों का वितरण, राजस्थान विधियां निरसन विधेयक, 2023, विभिन्न सेवा नियमों, गौशालाओं के निर्माण तथा छात्रावासों के निर्माण के लिए भूमि आवंटित करने संबंधी कई निर्णयो पर सोच विचार करके उन्हें स्वीकृति प्रदान की गई।
इस मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए निर्णयों के द्वारा राज्य के शहरी क्षेत्रों में साल 2004 में बनी कच्ची बस्तियों के अलावा 31 दिसंबर 2021 तक बसी हुई नई कच्ची बस्तियों को स्थायी किया जाएगा ।
प्रशासन द्वारा कच्ची बस्तियों में रह रहे परिवारों का निरीक्षण करके उन्हें सहायता प्रदान करने के लिए ‘प्रशासन शहरों के संग अभियान’ के माध्यम से पट्टे जारी किए जाएंगे।
राज्य सरकार द्वारा लिए गए इस निर्णय से कच्ची बस्तियों का विकास होगा तथा उन बस्तियों को सुनियोजित किया जाएगा जिसके तहत वहां सड़क, नाली, विधुत एवं पीने के पानी की सुविधाएं प्रदान कराई जाएगी।
मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णय में बहुमंजिला इमारतों को भी ध्यान में रखा गया है जिसके तहत बहुमंजिला इमारतों में रहने वाले लोगों के लिए भी कई अहम फैसले लिए गए तथा इन बहुमंजिला इमारतों में पीने के पानी की समस्या को ध्यान में रखते हुए जलदाय विभाग की ओर से दिए गए प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की गई जिसके तहत अब बहुमंजिला इमारतों में भी विभाग द्वारा पानी के कनेक्शन दिए जाएंगे।
राज्य सरकार द्वारा अपनाई गई इस नीति से जल का संरक्षण होगा वर्षा के जल को सिंचाई के लिए उपयोग में लिया जाएगा तथा अशुद्ध जल को शुद्ध करके पुनः उपयोग में लिए जाने की प्रणाली को प्रोत्साहन मिलेगा।
राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में भूमि आवंटन नीति के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की गई जिससे विभिन्न प्रकार के समाज के पढ़ने वाले बच्चों के लिए छात्रावास के निर्माण के लिए कम दर पर भूमि का आवंटन किया जाएगा ग्रामीण क्षेत्रों से बड़े शहरों में पढ़ाई करने के उद्देश्य से आने वाले विभिन्न समाज के विद्यार्थियों के लिए उचित आवास की व्यवस्था उपलब्ध नहीं हो पाती है। जिसे देखते हुए सामाजिक संगठनों के द्वारा छात्रावासों का निर्माण करवाया जाएगा।