राजस्थान तेली घाणी विकास बोर्ड का गठन 

राजस्थान तेली घाणी विकास बोर्ड : राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने सामाजिक, शैक्षणिक, और आर्थिक उन्नति के लिए ‘राजस्थान राज्य तेली घाणी विकास बोर्ड’ का गठन की स्वीकृति दी है। इसके गठन के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने मुख्यमंत्री की मंजूरी प्राप्त करने के बाद आदेश जारी किया है।

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राजस्थान तेली घाणी विकास बोर्ड मिशन और उद्देश्य:

राजस्थान राज्य तेली घाणी विकास बोर्ड का मुख्य उद्देश्य तेली समुदाय के लोगों की उन्नति को प्रोत्साहित करना है। बोर्ड नई और अद्भुत योजनाओं को तैयार करके तेली समुदाय की समस्याओं का समाधान करेगा और राज्य सरकार को सुझाव प्रस्तुत करेगा। 

यहां कुछ मुख्य उद्देश्य हैं:

  • तेली समुदाय के उत्थान के लिए नवीन योजनाएं बनाना और प्रोत्साहित करना।
  • युवाओं के कौशल विकास प्रशिक्षण, उद्यमिता संवर्धन, रोजगार और स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना।
  • तेली घाणी के संरक्षण और संवर्धन का प्रबंधन करना।
  • बोर्ड से संबंधित बजट घोषणाओं का विश्लेषण करना।
  • अन्य राज्यों के उपयोगी अनुभवों की जानकारी साझा करना।
  • बोर्ड से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के भौतिक और वित्तीय उद्देश्यों की निगरानी करना जिसे विभिन्न विभागों ने शुरू किया है।।

राजस्थान तेली घाणी विकास बोर्ड सदस्यों की संरचना:

इस बॉर्ड में कुल 12 सदस्य होंगे। इनमें से 5 सदस्य गैर सरकारी होंगे और 7 सदस्य सरकारी होंगे। इसके लिए निम्नलिखित विभागों से प्रतिनिधित्व होगा:

गैर सरकारी सदस्य:

  • तेली समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए अध्यक्ष।
  • उपाध्यक्ष।
  • 3 सदस्य।

सरकारी सदस्य:

  • उद्योग विभाग का प्रमुख शासन सचिव या उनके प्रतिनिधि।
  • स्कूल शिक्षा (प्राथमिक/माध्यमिक) एवं संस्कृत शिक्षा विभाग का प्रमुख शासन सचिव या उनके प्रतिनिधि।
  • ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग का प्रमुख शासन सचिव या उनके प्रतिनिधि।
  • श्रम एवं रोजगार विभाग का प्रमुख शासन सचिव या उनके प्रतिनिधि।
  • राजस्थान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का प्रमुख सचिव या प्रतिनिधि।
  • राज्य स्वर्ण कला विकास बोर्ड सचिव या उनके प्रतिनिधि।
  • बोर्ड सचिव के रूप में कार्यरत कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग का संयुक्त निदेशक स्तरीय अधिकारी।

यह बोर्ड तेली समुदाय के लोगों के उत्थान और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाएंगे। बोर्ड ने नवीन योजनाओं के बनाए जाने के साथ-साथ समस्याओं के समाधान के लिए सरकार को सुझाव भी प्रस्तुत करेगा।

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