राज्य सरकार ने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने एवं उन्हें खेल में और आगे बढ़ावा देने तथा सार्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए एक बड़ा निर्णय लिया है, जिसमें पदक विजेता खिलाड़ियों को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए तक कर दिया है।
यह राशि ओलंपिक , एशियाई और कॉमनवेल्थ , गेम्स में पदक जीतने वाले एवं सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को दी जाती है।
टोक्यो 2020 ओलंपिक गेम्स मैं प्रदेश के चार खिलाड़ियों ने पदक जीते थे, जिन्हें आर्थिक सहायता के रूप में बढ़ी हुई राशि दी गई थी।
राज्य सरकार ने खेल में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को 2% आरक्षण देने का प्रावधान किया है।
राज्य सरकार द्वारा राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के पदक विजेता खिलाड़ियों को स्वर्ण रजत एवं कांस्य पदक जीतने पर 1 लाख ,50,000, और 30,000 रुपए प्रोत्साहन राशि के रूप में दिए जा रहे हैं।
राजस्थान सरकार ने ओलंपिक, एशियन एवं कॉमनवेल्थ खेलों में पदक जीतने वाले तथा खेल का प्रतिनिधित्व करने वाले अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों को कृषि भूमि आवासीय भूखंड एवं आवास उपलब्ध करवाए जा रहे हैं
राजस्थान क्रीड़ा सहायता अनुदान के नियम अनुसार पिछले 4 वर्षों में पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए 55.76 करोड रुपए स्वीकृत किए गए हैं।
राज्य सरकार ने राजस्थान कीड़ा सहायता अनुदान नियम अनुसार पिछले 4 वर्षों में 2.88 करोड़ रुपए विभिन्न संस्थाओं को प्रतियोगिता आयोजित करवाने के लिए दिए गए हैं।
राज्य सरकार ने ओलंपिक, एशियन एवं राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेताओं तथा अर्जुन और द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित खिलाड़ियों ,पैरा खिलाड़ियों एवं कोच के लिए स्पोर्ट्स पर्सन पेंशन योजना लागू की है। इसके अंतर्गत उन खिलाड़ियों को 40 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर हर महीने ₹20,000 की पेंशन दी जाएगी।
राज्य सरकार ने राष्ट्रीय स्तर एवं राज्य स्तर पर भाग लेने वाले खिलाड़ियों को दिए जाने वाले भत्ते की राशि को ₹500 से बढ़ाकर ₹1000 और ₹300 से बढ़ाकर ₹600 प्रति खिलाड़ी कर दिया गया है।
राज्य सरकार ने महाराणा प्रताप एवं गुरु वशिष्ठ पुरस्कारों की राशि एक ₹1-1 लाख से बढ़ाकर 5-5 लाख कर दी है।
राज्य सरकार ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की है इसके अंतर्गत 7.5 लाख रुपए की राशि को प्रस्तावित किया गया है।
राज्य सरकार ने ओलंपिक पद विजेताओं को निशुल्क 25 बीघा कृषि भूमि दिए जाने का प्रावधान किया है, वह प्रावधान पैरालंपिक खेलों के पदक विजेताओं के लिए भी लागू होगा
राज्य सरकार ने खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के दौरान चोट लगने पर इलाज और उन्हें उचित मेडिकल सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु जयपुर डॉक्टर्स वेलफेयर सोसाइटी के साथ एमओयू हस्ताक्षर कर एसएमएस स्टेडियम में स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर शुरू किया गया है। यह संभवत देश का पहला स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर है।
