महिला ग्राम सेवा सहकारी समिति राजस्थान : राजस्थान के 351 ब्लॉकों में महिला ग्राम सेवा सहकारी समितियों की स्थापना की जाएगी।
महिला सशक्तिकरण और महिला उत्थान के लिए राज्य सरकार ने महिलाओं के विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया हैं।
यह एक महत्वपूर्ण पहल है जो महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, और सांस्कृतिक रूप से सशक्त बनाने का उद्देश्य रखती है।
मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी है, जिसके तहत राज्य सरकार द्वारा 10.53 करोड़ रुपये की अंशदान योजना शुरू की जाएगी। यह अंशदान महिला सेवा सहकारी समितियों के विकास एवं कार्यक्षेत्र में मदद करने के लिए उपयुक्त होगा।
अंशदान राशि और महत्वपूर्ण विवरण:
- यह महत्वपूर्ण सरकारी योजना के अनुसार, प्रत्येक महिला ग्राम सेवा सहकारी समिति को अंशदान के रूप में 3 लाख रुपये प्रदान किए जाएंगे।
- राज्य सरकार इसमें 10.53 करोड़ रुपये का अंशदान करेगी, जिससे महिला समितियों को विकास के लिए आवश्यक संसाधन प्राप्त होगा।
- मुख्यमंत्री ने पहले ही घोषणा की थी कि नवीनतम बजट वर्ष 2023-24 में प्रत्येक ब्लॉक में महिला ग्राम सेवा समितियों के गठन हेतु अंशदान को माफ किया जाएगा और उक्त राशि को राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा।
महिला ग्राम सेवा सहकारी समिति राजस्थान का महत्व:
- महिला सशक्तिकरण और महिला उत्थान एक प्रगतिशील प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण हैं।
- महिला सेवा सहकारी समितियाँ महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक, और राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने का माध्यम हैं।
- इन समितियों के गठन से महिलाएं स्वायत्तता के साथ आपसी सहयोग, विकास के अवसरों, और समृद्धि के लिए एक समृद्ध स्थान प्राप्त करेंगी।
- यह स्त्री शक्ति को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है और समाज के विकास में महिलाओं की भूमिका को मजबूती से स्थापित करेगा।
राजस्थान सरकार द्वारा महिला सेवा सहकारी समितियों के गठन से एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है जो महिलाओं को उनकी सशक्तिकरण में मदद करेगा और विकास के लिए समृद्धि का संकेत है।