राजस्थान सरकार ने शिक्षा के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के 10 राजकीय स्नातक महाविद्यालयों को स्नातकोत्तर कोर्स में क्रमोन्नत करने और नवीन विषयों को शुरू करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया है। इसके साथ ही, इन नवीन विषयों के संचालन के लिए 26 नए पदों का गठन भी किया गया है।
नवीन विषयों का संचालन और पदों का सृजन:
| पद का नाम | पदों की संख्या |
|---|---|
| सहायक आचार्य | 20 पद |
| प्रयोगशाला सहायक | 3 पद |
| प्रयोगशाला वाहक | 3 पद |
प्रस्ताव के अनुसार, राजकीय महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर स्तर पर नवीन विषयों को शुरू करने का निर्णय लिया है। नए विषयों का संचालन करने के लिए सहायक आचार्यों के 20 पदों के साथ-साथ प्रयोगशाला सहायक और प्रयोगशाला वाहक के 3-3 पद भी होंगे।
महाविद्यालय की सूची जो स्नातक से स्नातकोत्तर में क्रमोन्नत किए जाएंगे :-
| महाविद्यालय का नाम | जिला |
|---|---|
| राजकीय महाविद्यालय देशनोक | बीकानेर |
| राजकीय महाविद्यालय खाजूवाला | बीकानेर |
| वीर शिरोमणि राव देवराज राठौड़ राजकीय महाविद्याल शेरगढ़ | जोधपुर |
| राजकीय महाविद्यालय जमवारामगढ़ | जयपुर |
| राजकीय महाविद्यालय सैंपऊ | धौलपुर |
| राजकीय महाविद्यालय मांगरोल | बारां |
| राजकीय महाविद्यालय उच्चैन | भरतपुर |
| राजकीय महाविद्यालय मंगलाना | नागौर |
| राजकीय महाविद्यालय मारवाड़ जंक्शन | पाली |
| राजकीय कन्या महाविद्यालय पीपलू | टोंक |
शिक्षा क्षेत्र में नया आयाम :
- मुख्यमंत्री के इस नए निर्णय से प्रदेश में शिक्षा क्षेत्र का विकास होगा। यह विद्यार्थियों को अपने पसंदीदा विषयों का अध्ययन नजदीक से करने का अवसर प्रदान करेगा।
- इससे उन्हें विषय के प्रति अधिक रुचि और समझ का विकास होगा।
- इस प्रस्ताव की घोषना के साथ ही, मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने बजट 2023-24 के वित्त एवं विनियोग विधेयक पर चर्चा के दौरान इस महत्वपूर्ण पहल की घोषणा की थी।
- यह निर्णय शिक्षा क्षेत्र में बदलाव और सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
राज्य सरकार द्वारा लिए गए ये निर्णय शिक्षा क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। इससे विद्यार्थियों को नए विषयों का अध्ययन करने का अवसर मिलेगा और उन्हें अपने रुचिस्वरूप विषयों में विशेषज्ञता विकसित करने का मौका मिलेगा। इसके अलावा, नए पदों के सृजन से शिक्षा क्षेत्र में कार्यकारी ताकत बढ़ेगी और संचालन में सुविधाएं भी मजबूत होंगी।