मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा प्रदेश में स्कूल शिक्षा को मजबूत करने और शिक्षा के प्रत्येक छात्र तक पहुंचने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में, प्रदेश के नवीन क्रमोन्नत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों के संचालन के लिए कुल 1456 पदों का सृजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी है।
राजकीय विद्यालयों सृजित पदों का विवरण:
क्रमोन्नत राजकीय विद्यालयों के क्रियान्वयन के लिए नवीन सृजित पदों की संख्या निम्न प्रकार है:
| पद का नाम | पदों की संख्या |
| वरिष्ठ अध्यापक | 672 पद |
| अध्यापक लेवल-1 | 224 पद |
| अध्यापक लेवल-2 | 224 पद |
| प्रधानाचार्य | 112 पद |
| कनिष्ठ सहायक | 112 पद |
| सहायक कर्मचारी | 112 पद |
इन सृजित पदों के माध्यम से युवाओं को नए रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे और विद्यार्थियों को उच्च माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त होगी। यह पहल शिक्षा क्षेत्र में नयी ऊर्जा का संकेत है और आपातकालीन स्थितियों में छात्रों के शिक्षाप्रदान के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।
राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों की क्रमोन्नति:
- यह उल्लेखनीय है कि श्री गहलोत ने वर्ष 2023-24 के बजट में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने की घोषणा की थी।
- इससे छात्रों को अधिक सुविधाजनक शिक्षा मिलने के साथ ही सरकार द्वारा उच्च प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने का भी एक प्रमाण है।
- इस पहल से छात्रों की शिक्षा में सुधार होगा और विद्यालयों में एक ऊर्जावान वातावरण स्थापित होगा।
नवक्रमोन्नत विद्यालयों के सृजन से न केवल शिक्षा क्षेत्र में सुधार होगा, बल्कि छात्रों को नए रोजगार अवसर भी मिलेंगे। यह पहल मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा शिक्षा को विकासित करने के प्रति एक स्थायी प्रतिबद्धता का प्रतीक है।
यह पहल छात्रों के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है, जहां उच्च माध्यमिक स्तर पर उनके विकास और कैरियर की तैयारी होगी। साथ ही, इससे राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति का एक नया मानचित्र तैयार होगा।
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